ताज्या घडामोडीप.महाराष्ट्रमहाराष्ट्र

*माळढोक प्रकल्पातील इको झोन मधील आरक्षित क्षेत्र घटवण्याची खा.डॉ.सुजय विखे पाटील यांची मागणी*

शेअर करा

 

नगर -दि.11/टीम सीएमन्यूज

Advertisement

माळढोक अभयारण्य प्रकल्पातील इको झोनमुळे तेथील शेतकऱ्यांना शेती व्यवसायास बंधने येत असून शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काच्या जमिनीवर शेती उद्योग करून उदरनिर्वाह करता यावे ह्यासाठी नॅशनल ग्रीन ट्रायब्युनलकडून आरक्षित केलेल्या जमिनीचे 10 किलोमीटर आंतर घटून 400 मीटर करावे इत्यादी मागण्यांचे निवेदन खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री मा.श्री. प्रकाश जावडेकर यांची भेट घेऊन दिले.
सध्या लोकसभेत अर्थसंकल्पीय अधिवेशन चालू आहे. अधिवेशन च्या पार्श्वभूमीवर अहमदनगर जिल्ह्याच्या विविध प्रश्न संदर्भात संसदेत तसेच संसदेच्या बाहेर विविध विभागांना व मंत्रालयाचा पाठपुरावा डॉ. विखे पाटील करत आहे. अहमदनगर जिल्ह्यातील कर्जत व श्रीगोंदा तालुक्यातील सुमारे 7,818 वर्ग किलोमीटर मध्ये माळढोक प्रकल्प आहे 1979 मध्ये सुरु झालेल्या या प्रकल्पासाठी अतिरिक्त 677 वर्ग किलोमीटरचे क्षेत्र अधिसूचित करण्यात आले, ज्यामुळे ह्या प्रकल्पासाठी एकूण 8,496 म्हणजे जवळपास 8,500 वर्ग किलोमीटरचे क्षेत्र अधिसूचित करण्यात आले, पुढे मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने ह्यांचे सुसूत्रीकरण करण करून ह्या संपूर्ण क्षेत्राचे 1229 वर्ग किलोमीटर पर्यंत केली मात्र 2019 मध्ये पर्यावरण मंत्रालयाने आधी सूचना प्रसिद्ध करून अभयारण्य भोवतीचा 548 वर्ग किलोमीटरचा परिसर पर्यावरणासाठी संवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याचा इरादा व्यक्त केला, पुढे हे क्षेत्र 548 वर्ग किलोमीटर वरून 591 वर्ग किलोमीटर करण्याचे सुधारित प्रस्ताव दिला गेला कर्जत व श्रीगोंदा तालुक्यातील सुमारे 124 गावातील 30 हजार हेक्टर क्षेत्र यामुळे बाधित होणार आहे आधीच 1979 पासून वेळोवेळी अभयारण्यासाठी क्षेत्रांमध्ये वारंवार बदल केल्यामुळे जनतेमध्ये कमालीचा असंतोष आहे. प्रकल्पासाठी संवेदनशील घोषित केल्यामुळे शेतकऱ्यांना शेतीसाठी व उद्योग धंदा यासाठी अडचणी येत आहे याकडे खासदार डॉ विखे पाटील लक्ष वेधले. पर्यावरण संतुलन व विकास यांची सांगड घालून प्रस्तावित 591 वर्ग किलोमीटर संवेदनशील क्षेत्र घोषित स्थगिती द्यावी तसेच संवेदनशील क्षेत्राचे घोषीत 10 किलोमीटर अंतराची घटवून 400 मीटर करावे अशी मागणी केली. याबाबत लवकरच पर्यावरण मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

Advertisement

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!
Close
Close
%d bloggers like this: