महाराष्ट्रशैक्षणिक

*शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी शिक्षण सेवेतील प्रशासन व प्रशिक्षण शाखा एक करण्याची मागणी*

शेअर करा

 

पुणे दि. 17मार्च । टीम सीएमन्यूज

राज्यातील शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी राज्य शिक्षण सेवेतील दोन्ही शाखा प्रशासन व शिक्षण सक्षमीकरण (प्रशिक्षण ) या एकत्र करण्यात याव्यात , अशी मागणी शिक्षण सक्षमीकरण शाखेने केली आहे .
सध्या महाराष्ट्र राज्यात प्रशासन व शिक्षण सक्षमीकरण शाखा (प्रशिक्षण ) अशा दोन शाखा कार्यरत आहेत .प्रशासन शाखेत संचालक , सह संचालक , उपसंचालक , शिक्षण अधिकारी , गटशिक्षणाधिकारी अशी पदे कार्यरत आहेत तर प्रशिक्षण शाखेत प्राचार्य (उपसंचालक ),वरिष्ठ अधिव्याखाता (गट अ ),अधिव्याखाता (गट ब ) अशी पदे कार्यरत आहेत .मात्र दोन्ही शाखा या स्वतंत्र पणे कार्यरत असून दोन्ही शाखेतील अधिकारी यांची बदली आपापल्या शाखेत होत आहे .
प्रशासनशाखेत आज गटशिक्षणाधिकारी , शिक्षण अधिकारी , उपसंचालक , सहसंचालक अशी अनेक दर्जाची पदे रिक्त आहे .दुसरीकड़े शिक्षक सक्षमीकरण शाखेत उच्चतम वर्ग 1,वर्ग 1, वर्ग 2 अशी पदे कार्यरत आहेत ..मात्र त्या दर्जाचे काम या शिक्षक सक्षमीकरण शाखेतील अधिकारी यांना दिले जात नाही .प्रशासन शाखेतील बहुतांशी रिक्त पदावर स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील वर्ग 3 वा तत्सम पदावरील कर्मचारी यांच्यावर अतिरिक्त प्रभार दिला जात आहे .याचाच परिणाम म्हणून शिक्षण व्यवस्थेचा दर्जा खालावताना दिसत आहे .प्रशासन शाखेत अनेक पदे रिक्त असल्याकारणाने या शाखेतील अधिकारी वर्गाकड़े सुद्धा अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्यात आला आहे .प्रशासनातील एकच अधिकाऱ्यांकड़े अनेक कार्यभार असेल तर असे अधिकारी शैक्षणिक गुणवत्तेच्या कामास कितपत न्याय देवू शकेल असे वाटते . त्यामुळे शिक्षण व्यवस्थेत एकीकडे प्रशासन शाखेत अधिकारी वर्गाची कमतरता व दुसरी कड़े शिक्षक सक्षमीकरण शाखेत राजपत्रित अधिकारी असून ही त्यांना त्यांच्या दर्जाप्रमाणे काम दिले न जाणे असे विसंगत चित्र पाहायला मिळत आहे .

Advertisement

2)महाराष्ट्र राज्यामध्ये यापूर्वी शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांची नियुक्ती होताना शिक्षक असण्याचा अनुभव व व्यावसायिक पदवी-पदव्युत्तर शिक्षण अपेक्षित होते.मात्र गेल्या तीन-चार वर्षांमध्ये यामध्ये बदल होऊन पदवी ही शैक्षणिक पात्रता असणारे व कोणताही अनुभव नसणारे अधिकारी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या राज्यसेवा परीक्षेद्वारे नियुक्त केले जात आहेत.
2)महाराष्ट्र राज्यामध्ये यापूर्वी शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांची नियुक्ती होताना शिक्षक असण्याचा अनुभव व व्यावसायिक पदवी-पदव्युत्तर शिक्षण अपेक्षित होते.मात्र संदर्भ क्रमांक 3 अन्वये गेल्या तीन-चार वर्षांमध्ये यामध्ये बदल होऊन पदवी ही शैक्षणिक पात्रता असणारे व कोणताही अनुभव नसणारे अधिकारी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या राज्यसेवा परीक्षेद्वारे नियुक्त केले जात आहेत.
या पार्श्‍वभूमीवर राज्याच्या शैक्षणिक गुणवत्तेचे आजही दर्जेदार चित्र दिसून येत नाही.त्यामुळे सक्षमीकरण शाखेतील उच्चशिक्षित अधिकारी यांना शिक्षण व्यवस्थेतील गुणवत्तेच्या निर्णय व अधिकार प्रक्रियेपासून वंचित ठेवणे यात शैक्षणिक व्यवस्थेचे मोठे नुकसान आहे …तसेच सक्षमीकरण शाखेतील सर्व अधिकारी उच्चविद्याविभूषित व अनुभव संपन्न असल्याकारणाने प्रशासन शाखेत जावून शैक्षणिक गुणवत्तेच्या कामास उचित न्याय देवू शकतील .तसेच संदर्भ क्रमांक 2अन्वये प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रमाअंतर्गत पर्यवेक्षकिय यंत्रणेला मदत , मार्गदर्शन , सुलभन ,सातत्यपूर्ण व सर्वंकष मूल्यमापन आदी भूमिका निभावने अपेक्षित आहे .या कामाला सक्षमीकरण शाखेतील उच्चविद्याविभूषित व अनुभव संपन्न अधिकारी अधिक सक्षमपणे न्याय देवू शकतील .कारण सक्षमीकरण शाखेतील बहुतांशी अधिकारी phd , M.phil , NET , SET , MED अशी उच्च शैक्षणिक अर्हताधारक आहेत . या अधिकाऱ्यांकडे शैक्षणिक अहर्ता उच्चतम असल्यामुळे तसेच गुणवत्तेच्या कामाचा उत्तम अनुभव असल्यामुळे शाळा भेटी व इतर पर्यवेक्षकीय कामे अधिक प्रभावीपणे होऊन शैक्षणिक गुणवत्ता वाढेल.तसेच

देशातील कर्नाटक , उत्तर प्रदेश या सारख्या राज्यात प्रशासन व प्रशिक्षण अशा दोन्ही शाखा एक असून त्या समन्वयातून शैक्षणिक गुणवत्तेचे काम परिणामकारक रितीने करत असल्याचे उत्तम चित्र दिसून येत आहे …महाराष्ट्रात मात्र या दोन्ही शाखा वर्षानुवर्ष एकमेकांशी समांतर असल्याने गुणवत्तेचे निर्णय घेणे , अमलबजावणी करणे आदी कामामध्ये समन्वय साधण्याच्या दृष्टीने एकसंघ पणा अभावानेच दिसून येत आहे …प्रशासन शाखेकड़े अधिकार आणि गुणवत्तेची कर्तव्ये मात्र सक्षमीकरण शाखेकड़े असे काहीसे विसंगत चित्र यामुळे निर्माण झाले आहे जे एकूण शिक्षण व्यवस्थेसाठी फारसे पोषक नाही …शिवाय सक्षमीकरण शाखेकड़े राजपत्रित अधिकारी असूनही नेतृत्वाचे विकेंद्रीकरण नाही …त्यामुळे या संस्थाना कुठलेही अधिकार नसल्याने शैक्षणिक गुणवत्तेची कामे करण्यात अडचणी निर्माण होत आहे . गेल्या काही वर्षात सक्षमीकरण शाखेने गुणवत्तेचे अनेक उपक्रम राबविले आहेत.प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रमाअंतर्गत 100% मूल शिकणे ,प्रगत शाळांची निर्मिती , डिजिटल व आंतरराष्ट्रीय शाळा विकसन यामध्ये योगदान , NAS ,असर मध्ये महाराष्ट्राचे स्थान उंचावण्यासाठी सक्रिय सहभाग , अध्ययन स्तर निश्चिती कार्यक्रम , अध्ययन निष्पती नुसार अध्ययन अध्यापन प्रक्रियेचे सनियंत्रण , TAG , TEJAS , MOOC , CHESS या सारख्या कार्यक्रमाद्वारे इंग्रजी भाषा अध्ययन समृद्धी आदी कार्यक्रम आमच्या सक्षमीकरण शाखेने राबविले आहेत .या पार्श्वभूमीवर सक्षमीकरण शाखेतील अधिकारी प्रशासकीय मनुष्यबळ व अधिकार यांच्या सहाय्याने योग्य निर्णय घेवून अधिक समर्थ पणे शैक्षणिक गुणवत्तेचे सार्वत्रिकीकरणं करू शकतात , हे अधोरेखित होते ..दोन्ही शाखेतील पदांचे एकीकरण केल्याने प्रशासन शाखेतील रिक्त पदे भरण्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळही उपलब्ध होईल …आणि यासाठी कोणतीही अतिरिक्त तरतूद करावी लागणार नाही .0 बजेट मध्ये हें शक्य आहे .त्यामुळे शासनावर कोणताही आर्थिक भार पडणार नाही.

Advertisement
Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!
Close
Close
%d bloggers like this: