क्राईमताज्या घडामोडी

*निवडणूक खर्च घोटाळ्यात एक वगळता सर्व उप जिल्हाधिकारी आणि तहसीलदार दोषी-अँड. अजित देशमुख*

अहवाल निवडणूक आयोगाकडे दाखल

शेअर करा

 

 

बीड दि,23 जून टीम सीएमन्यूज

करोडो रुपयांचा निवडणुक खर्च घोटाळा बीड जिल्ह्यात नव्हे तर राज्यभर गाजला. या घोटाळ्याची चौकशी झाली. मात्र नंतर लॉक डाऊन मध्ये चौकशी अहवाल काही काळ अडकला. पाठपुरावा केल्यानंतर हा अहवाल विभागीय आयुक्त कार्यालयात दाखल झाला. आता अहवाल राज्याच्या निवडणूक विभागाकडे लॉक डाऊन झाला आहे. तेथे माहिती अधिकाराचे टेकन लावले आहे. एक उप जिल्हाधिकारी वगळता जिल्ह्यातील सर्व उप विभागीय अधिकारी, उप जिल्हा निवडणूक अधिकारी, सर्व तहसीलदार आणि अन्य अधिकारी दोषी असल्याचे सकृतदर्शनी आढळले आहे. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने अधिकार्‍यांमध्ये खळबळ उडाली असल्याची माहिती जन आंदोलनाचे विश्वस्त अँड. अजित एम. देशमुख यांनी दिली आहे.

बीड जिल्ह्यात निवडणूक घोटाळ्यांची दोन वेळा चौकशी झाली. पहिल्या चौकशी अहवालात अधिकार्‍यांना दोषी धरण्यात आले नाही. हा अहवाल मी पाहिला आणि त्यानंतर माझ्या तक्रारीत पाठपुरवा केला. यानंतर विभागीय आयुक्त सुनिल केंद्रेकर यांनी सहा सदस्य असलेली समिती चौकशीसाठी बीड मध्ये पाठविली. या समितीने आपला अहवाल तीन आठवड्यांपूर्वी विभागीय आयुक्तांकडे सादर केला आहे. अहवालात काही अधिकाऱ्यांना वाचविण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो. मात्र प्राप्त माहिती नुसार सर्व उप विभागीय अधिकारी, उप जिल्हाधिकारी निवडणूक, जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदार आणि निवडणूक खर्च करणारे अन्य लोक या चौकशीमध्ये दोषी आढळून आले आहेत. मात्र एक उपविभागीय अधिकारी या चौकशीतून सही सलामत सुटले आहेत.

नऊ कोटी रुपयांचा मंडप, एक कोटी तिस लाख इतक्या रकमेची झेरॉक्स वर झालेली उधळपट्टी, पंचावन्न लाख रुपयाचे स्टेपलर आणि पिना, वेब कास्टिंग, व्हिडिओ शूटिंग, फोटोग्राफी आणि पावणे दोन कोटी रुपये जेवणावळीवर झालेला खर्च, अशा अनेक मुद्द्यांवर करोडो रुपयांची उधळपट्टी करण्यात आली. चौकशी अहवालामध्ये या सर्व बाबींवर चौकशी करण्यात आली आहे.

प्राप्त माहिती प्रमाणे पहिल्या चौकशीत दिलेला अहवाल फक्त सोळा पानांचा होता. माझ्या तक्रारींवर चौकशी झाल्यानंतर हा अहवाल एकशे साठ पानांचा झाला आहे. चौकशी अहवालाची प्रत आपण मागवली असून ती अद्याप प्राप्त झालेले नाही. मात्र चौकशी अहवालामध्ये जर काही लोकांना दोषी असतानाही क्लिन चीट दिली असेल तर चौकशी समितीला या मुद्द्यावर उच्च न्यायालयात उत्तर द्यावे लागेल.

दरम्यान या चौकशी अहवाल मुख्य निवडणूक अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई यांच्या कार्यालयात गेल्या तीन आठवड्यांपासून पडुन आहे. त्यामुळे हा अहवाल बाहेर काढण्यासाठी आपण माहिती अधिकाराचा वापर केला आहे. यात शक्य तेवढा बळ लावून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी केली जाणार आहे. कोण कसा दोषी आहे, हे अहवाल आल्यावर कळेल.

भविष्यात अशा प्रकारचे घोटाळे होऊ नयेत. निवडणूक प्रशासनात सुधारणा व्हावी, यासाठी आपला हा प्रयत्न आहे, असे अँड. देशमुख यांनी म्हटले आहे.

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close