ताज्या घडामोडीमहाराष्ट्र

*नाशिक मध्ये देशातील पहिल्या ई गव्हर्नन्स न्यायप्रणाली चे उद्घाटन*

शेअर करा

 

 

नाशिक दि,25 जुलै टीमसीएम न्युज

Advertisement

 

कोरोना च्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत न्यायालयीन कामकाज सुरळीत पार पडून न्यायदानाची प्रक्रिया पारदर्शी आणि जलद होण्यासाठी नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालय मध्ये उभारण्यात आलेल्या ई गव्हर्नन्स केंद्राचे उद्घाटन नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयात आणि ऑनलाइन पद्धतीने सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती  डॉ डी वाय चंद्रचूड यांच्या हस्ते संपन्न झाले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या इ कमिटीने परवानगी दिलेले देशातील हे हे पहिलेच केंद्र नाशिक येथे सुरू झाले आहे. संगणक समिती मुंबई हायकोर्ट जिल्हा सत्र न्यायालय नाशिक व नाशिक बार असोसिएशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने हे केंद्र सुरू करण्यात आले आहे अशी माहिती प्रमुख  जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्री अभय वाघवसे यांनी दिली.

तीन-चार महिन्यापासून देशभरात वाढत्या कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे अन्य व्यवसाय प्रमाणे न्यायालयीन कामकाजही मोठ्या प्रमाणात प्रभावित झाले आहे. न्यायालयात गर्दी होऊन कोरोना आजाराचा प्रादुर्भाव फैलावू शकतो म्हणून शासन आणि आणि वकील संघटनांनी घेतलेल्या निर्णयाने न्यायालयाच्या कामकाजात खूपच शिथिलता आली असून सदोदित गर्दीने फुलून गेलेली न्यायालयाच्या आवार ओस पडली आहेत मात्र या परिस्थितीचा गंभीर परिणाम दिसू लागला असून अनेक न्यायालयीन काम खोळंबून राहिल्याने त्याचा जनजीवनावर विपरीत परिणाम होत आहे तसेच अनेकांच्या रोजगाराचा आणि जीवनावश्यक गोष्टींवरही परिणाम होत आहे यातून मार्ग काढण्यासाठी न्यायालयीन कामकाज सुरू करणे आणि त्याबरोबर कोरोनाचा प्रसारही होऊ नये याची खबरदारी घेणे आज की दुहेरी जबाबदारी न्यायव्यवस्थेवर असून या ई-गव्हर्नंस प्रणालीमुळे या परिस्थितीतून मार्ग काढणे शक्य होणार आहे. या प्रणालीमुळे जलद पारदर्शक कामकाज होणार असून कोरोना प्रसार रोखण्यासाठी  आवश्यक नियमांचे पालन करणे शक्य होणार आहे.

नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयात या केंद्रासाठी अनेक अत्यावश्यक तांत्रिक सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आल्या असून त्याद्वारे प्रकरणे दाखल करणे,साक्षीदारांची तपासणी, युक्तिवाद कागदपत्रांचे सादरीकरण यासारख्या न्यायालयीन प्रक्रिया या केंद्रातून अथवा संगणक अथवा मोबाईल द्वारे देशाच्या कानाकोपऱ्यातून होऊ शकणार आहेत तसेच मानवी कृती च्या मर्यादातून न्यायालयीन प्रक्रियेत पुढारी दिरंगाई  किंवा इतर गैरप्रकारांना ही आळा बसण्याची शक्यता आहे. नवीन पद्धतीने प्रकरणे दाखल करण्यासाठी अत्याधुनिक संगणक प्रणाली,16 काऊंटर, सुसज्ज ग्रंथालय जिल्हा न्यायालयाच्या आवारातील वकिलांचे कक्ष लाइन जोडणी द्वारे जोडण्यात आले आहेत तसेच ई-फायलिंग पेपरलेस कोर्टाची संकल्पना आणि याद्वारे कुठूनही न्यायालयात प्रकरणे दाखल करता येणार आहेत.कोर्ट फी सह विविध प्रकारचे शुल्क ऑनलाइन भरणे दाखल प्रकरणातील कारवाईची माहिती ती वकील आणि पक्षकारांना मोबाईल आणि संगणकावर एका क्लिक द्वारे उपलब्ध होणार आहे.शिवाय ही माहिती अनेक दिवस साठवणे शक्य आहे.उद्घाटनपर भाषणात बोलताना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती  डॉ चंद्रचूड म्हणाले की,आभासी कोर्ट सिस्टीम मुळे न्यायालयाच्या कामकाजात आमूलाग्र बदल होणार आहे हे या नवीन पद्धतीमुळे वर्षानुवर्षे चालणाऱ्या खटल्यांचा जलद निपटारा करणे शक्य आहे. त्याचबरोबर वकिलांना आधुनिक तंत्राद्वारे अधिक सक्षमपणे काम करण्याची संधी आहे,शिवाय न्यायालयीन कामकाजात पोलीस,तुरुंग प्रशासन आणि न्यायालयामध्ये योग्य तो समन्वय राखता येईल अशा प्रकारची ई-गव्‍हर्नन्‍स केंद्र जिल्हा आणि तालुका पातळीवरील न्यायालयामध्ये सुरू करण्यात यावीत आणि त्यासाठी आवश्यक ते प्रशिक्षण वकिलांना देण्यात यावे अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.नाशिक बार असोसिएशन च्या पुढाकाराने सुरू झालेल्या या प्रकल्पाबद्दल त्यांनी नाशिक बार असोसिएशनचे अभिनंदन केले.

उद्घाटन समारंभामध्ये  नाशिक जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय वाघवसे यांनी या केंद्राच्या कामकाजाविषयी माहिती दिली. हे केंद्र केवळ कोरोना संकटाच्या काळापुरतेच मर्यादित नसून त्याचे कामकाज पुढे नियमितपणे चालणार आहे असे त्यांनी सांगितले.

मुंबई हायकोर्टाचे न्यायाधीश दिपांकर दत्ता यावेळी बोलताना म्हणाले की,अशा प्रकारच्या केंद्रामुळे पक्षकार वकील आणि न्यायालयीन प्रणालीत काम करणाऱ्यांना मोठी सुविधा निर्माण झाली असून न्यायदानाची प्रक्रिया सुरू ठेवताना कोरोनाचा प्रादुर्भाव टाळता येणे देखील शक्य आहे.

या केंद्राच्या शुभारंभप्रसंगी नाशिक येथील ज्येष्ठ विधिज्ञ आणि महाराष्ट्र गोवा बार असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष जयंत जायभावे यांनी या आधुनिक प्रणालीमुळे न्यायिक प्रक्रियेमध्ये हे आधुनिकीकरणाची सुरुवात झाली असून न्यायालयीन प्रक्रियेत पारदर्शकता निर्माण होईल जनतेला वेगवान  व रास्त   दरात न्याय उपलब्ध होणे गरजेचे आहे अशी अपेक्षा व्यक्त केली. तसेच अशा प्रकारच्या आधुनिक प्रक्रियांसाठी आवश्यक तो निधी प्राप्त होण्याची अपेक्षा ही व्यक्त केली.महाराष्ट्र गोवा राज्यातील  लाखाहून अधिक वकिलांना  या प्रणालीचा उपयोग होईल अशी अपेक्षा व्यक्त केलं.

नाशिक बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ज्येष्ठ विधिज्ञ नितीन ठाकरे यांनी प्रास्ताविक आणि स्वागत केले या प्रक्रियेमुळे कोरोना संकटकाळात निर्माण झालेल्या अडचणीवर मात करण्यासाठी गव्हर्नमेंट केंद्राचा प्रस्ताव नाशिक बार असोसिएशन कडून दिला होता.त्याला मान्यता मिळून देशातील अशा प्रकारचे पहिले केंद्र नाशिकला दिल्याबद्दल आनंद आणि आभार व्यक्त केले.

या उद्घाटन सत्रात महाराष्ट्राचे ऍडव्होकेट जनरल आशुतोष कुंभकोणी हे ऑनलाइन सहभागी झाले होते.मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश व कॉम्प्युटर कमिटीचे अध्यक्ष नितीन जामदार यांनी ऑनलाइन प्रणालीतून आभार व्यक्त केले. न्यायालयातील कार्यक्रमाला नाशिकचे जिल्हाधिकारी सुरज मांढरे पोलीस आयुक्त विश्वास नागरे पाटील तसेच नाशिक न्यायालयातील मोजके ज्येष्ठ वकील उपस्थित होते.तर ऑनलाइन लिंक च्या माध्यमातून देशभरातील अनेक वकील पक्षकार आणि न्यायाधीश आणि न्यायदानाच्या क्षेत्रातील मान्यवर  उपस्थित होते.

Advertisement
Tags

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!
Close
Close