ताज्या घडामोडीमराठवाडा

*दोषी अधिकाऱ्याकडे निवासी उपजिल्हाधिकारी पदाचा कारभार दिलाच कसा?-अजित देशमुख*

शेअर करा

 

बीड दि 30 जुलै टीमसीएम न्यूज

ज्या अधिकाऱ्या विरोधात विभागीय चौकशी प्रस्तावित करण्यात आलेली आहे त्या श्री. धरमकर यांचेकडे निवासी उप जिल्हाधिकारी पदाचा कार्यभार दिलाच कसा ? या पदभार काढून त्यांना साईड पोस्टला टाका. तत्कालीन जिल्हाधिकारी आस्तिक कुमार पांडे यांना या प्रकरणातून कसे वगळले, या मुद्यांवर खुलासा करा, अन्यथा आंदोलन करू, असा इशारा जन आंदोलनाचे विश्वस्त अँड. अजित एम. देशमुख यांनी दिला आहे.

यासंदर्भात त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार देशमुख यांच्या तक्रारीच्या चौकशी नंतर बीड जिल्ह्यातील लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक कामकाजातील अनियमित कारभाराबाबत म्हणजेच भ्रष्ट कारभारा बाबत बद्दल उपजिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी, सहाय्यक निवडणुक निर्णय अधिकारी व अतिरिक्त सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी यांची विभागीय चौकशी करण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत.

संबंधित दोषी अधिकाऱ्यां विरोधात दोषारोपपत्र जोडपत्रासह दिनांक३१/०७/२०२० पर्यंत सादर करावे, असे आदेश शासनाने दिले आहेत. मात्र यात तत्कालीन जिल्हाधिकारी आश्चर्यकारक रित्या वगळले आहेत. ते तर जिल्ह्याचे प्रमुख असतात. त्यांचेच नियंत्रण नसल्याने हा सारा प्रकार घडला आहे असा आरोप देशमुख यांनी केला आहे.

दरम्यान यात दोषी अधिकाऱ्यातील प्रमुख असणाऱ्या उप जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून त्या वेळी काम करणाऱ्या धरमकर नामक अधिकाऱ्याकडे निवासी उपजिल्हाधिकारी पदाचा पदभार देण्यात आलेला आहे. दोषारोप तयार करणे, शासनाला सादर करणे, अशा बाबीत निवासी उप जिल्हाधिकारी यांचीही भूमिका असते. त्यामुळे दोषी अधिकारी या पदावर नसणे गरजेचे आहे. अशा वेळी या महत्त्वाच्या जागी नेमणूक देणे तत्वतः चुकीचे आहे.त्यामुळे त्यांना तात्काळ हटवावे.

या बाबतचे निवेदन महसूल व वन विभाग मंत्रालय मुंबई यांचे आदेश दिनांक १४/०७/२०२० ची प्रत जोडून जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांचेसह मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई, प्रधान सचिव, महसूल व वन विभाग मंत्रालय, मुंबई, मुख्य निवडणूक निर्णय अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य मंत्रालय,मुंबई, विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद या सर्वांना देण्यात आले आहे.

तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांनी नियंत्रण न ठेवल्याने हा सर्व प्रकार घडलेला आहे. अनेक निविदा नियमबाह्य मंजूर आहेत. तरीही जिल्हाधिकारी यांना का सोडले याचा खुलासाही मागविण्यात आला आहे. तसेच मा. उच्च न्यायालयात जावे लागेलं, असेही बजावण्यात आले आहे.

दरम्यान, हा कोट्यावधींचा घोटाळा आहे. यात सातत्यपूर्ण पाठपुरावा आहे. याकडे संपूर्ण प्रशासनाने सकारात्मक नजरेने पाहून दोषी जेलमध्ये घालावेत. लहान अधिकारी पकडून मोठे सोडण्याचा प्रयत्न होऊ नये. अन्यथा नियमाचा कोणताही भंग होणार नाही, या या पद्धतीने आम्ही आंदोलन आम्ही करू, असे अँड. देशमुख यांनी म्हंटले आहे.

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close