माहिती अधिकार सप्ताहानिमित्त चर्चासत्राचे आयोजन
अहिल्यानगर, दि. ८ –
माहिती अधिकार कायद्यात अर्जदार, जनमाहिती अधिकारी, प्रथम अपिलीय अधिकारी व राज्य माहिती आयोग हे चार घटक अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. या चार घटकांमध्ये समन्वय राहिल्यास माहिती अधिकार कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी शक्य होईल, असे प्रतिपादन राज्य माहिती आयोग, नाशिक खंडपीठाचे राज्य माहिती आयुक्त भूपेन्द्र गुरव यांनी केले.
माहिती अधिकार सप्ताहानिमित्त जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित चर्चासत्रात श्री. गुरव प्रमुख अतिथी म्हणून बोलत होते. यावेळी जिल्हा पुरवठा अधिकारी हेमा बडे,उपजिल्हाधिकारी शारदा जाधव,सहायक आयुक्त (प्रशासन) प्रशांत खांडकेकर, नाशिक खंडपीठाचे कक्ष अधिकारी चंद्रकांत कातकडे उपस्थित होते.
श्री. गुरव म्हणाले, “माहिती अधिकार अर्जदारांनी अर्ज करताना आवश्यक ती दक्षता घ्यावी. ज्या विभागाची माहिती हवी आहे, त्या विभागाकडेच अर्ज सादर करावा. एकाच विभागातील कनिष्ठ कार्यालयाशी संबंधित माहिती थेट त्या कार्यालयाकडे मागणे अधिक योग्य ठरेल. यामुळे वेळेची बचत होईल.”
ते पुढे म्हणाले, “माहिती अधिकार अर्जामध्ये मागितलेल्या माहितीबाबत स्पष्टता असावी. आवश्यक कालावधी स्पष्ट नमूद करावा. अर्जदारांनी प्रथम अपिल योग्य कार्यालयाकडेच करावा.”
श्री. गुरव यांनी स्पष्ट केले की, माहिती अधिकार अर्जात अर्जाच्या तारखेपेक्षा अर्ज शासकीय कार्यालयात प्राप्त होण्याची तारीख महत्त्वाची असते. अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत माहिती देणे विभागाला बंधनकारक आहे.
“कायद्याचा अभ्यास ऐकून न होता वाचनातूनच होतो. त्यामुळे प्रत्येकाने माहिती अधिकार कायद्याचा सखोल अभ्यास करावा.”
माहिती अधिकाराचा अर्ज साध्या कागदावर कोर्ट फी स्टॅम्प लावून करता येतो, असेही त्यांनी सांगितले. तसेच, शासकीय कार्यालयांमध्ये जनमाहिती अधिकारी किंवा प्रथम अपिलीय अधिकारी कोण असावा, हे ठरविण्याचा अधिकार राज्य माहिती आयोगाकडे नाही, हेही त्यांनी स्पष्ट केले.
प्रथम अपिलीय अधिकारी आणि राज्य माहिती आयोगाकडे द्वितीय अपिल करताना अर्जदारांनी कोणती दक्षता घ्यावी, याबाबतही श्री. गुरव यांनी मार्गदर्शन केले.
या चर्चासत्रास जिल्ह्यातील विविध शासकीय विभागांचे जनमाहिती अधिकारी, अपिलीय अधिकारी आणि माहिती अधिकार कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
ऑनलाईन सुनावणीची सुविधा देणारे राज्यातील पहिले खंडपीठ
राज्य माहिती आयोग, नाशिक खंडपीठाने द्वितीय अपिलांच्या सुनावणीसाठी अर्जदारांना ऑनलाईन उपस्थित राहण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. ऑनलाईन सुनावणीची सुविधा सुरू करणारे नाशिक खंडपीठ हे राज्यातील पहिले व एकमेव खंडपीठ असल्याचेही श्री. गुरव यांनी सांगितले.
