ई डब्ल्यू एस मधून निवड झालेल्या उमेदवारांना नियुक्त्या देवू नका -उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण आदेश
ई डब्ल्यू एस मधून निवड झालेल्या उमेदवारांना नियुक्त्या देवू नका -उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण आदेश

ई डब्ल्यू एस मधून निवड झालेल्या उमेदवारांना नियुक्त्या देवू नका. – उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण आदेश
मराठा आरक्षणाला स्थगिती असल्याने उमेदवार न्यायालयात

औरंगाबाद दि 7 डिसेंबर प्रतिनिधी
मराठा समाजाला दिलेले एस.ई.बी.सी प्रवर्गाच्या आरक्षणाला स्थगिती असल्याने मराठा उमेदवाराना आर्थिक मागासलेल्या प्रवर्गाचा लाभ घेण्याचा अधिकार असून पात्र असल्यास त्यांना आर्थिक मागास प्रवर्गातून नियुक्ती मागण्याचा अधिकार असल्याने अंतिम निवड झालेल्या यादीमधील ई.डब्ल्यू.एस प्रवर्गातून याचिकाकर्त्यां पेक्षा कमी गुण असलेल्या उमेदवारांच्या नियुक्ती प्रक्रियेला तात्पुरती स्थगिती देण्याचा महत्त्वपूर्ण आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने आज दिला. उपकेंद्र सहाय्यक पदासाठी निवड झालेल्या काही उमेदवारांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. यावर 7 नोव्हेंबर रोजी सुनावणी झाली. सदरील प्रकरणात आर्थिक मागासलेल्या प्रवर्गाला फक्त 5.25 गुण असलेल्या उमेदवारांची निवड झाली होती तर एस ई बी सी प्रवर्गातील उमेदवारांची निवड 42.5 गुण असलेल्या उमेदवारांची झाली होती. याचिकाकर्ते आर्थिक मागासलेल्या प्रवर्गात मोडण्यास पात्र असून त्यांच्याकडे त्याचे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी पात्र होते. त्यामुळे एस.ई.बी.सी प्रवर्गातून आर्थिक मागासलेल्या प्रवर्गात शिफ्ट होण्याचा अधिकार यांना आहे, त्यासाठी त्यांनी नियुक्ती मिळत असेल तर एस. ई. बी सी प्रवार्गाचा दावा सोडण्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. याचिकाकर्त्या पेक्षा कमी गुण असलेल्या उमेदवारांना आर्थिक मागास असलेल्या प्रवर्गातून पुढील पंधरा दिवस नियुक्ती देऊ नये असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
ओंकार बोचरे, चंद्रप्रकाश पाटील, रोहित कदम, अभिजीत खडके, मनोज चव्हाण, गोविंद खताळ, पुरुषोत्तम शिंदे, विकास काळे, रवींद्र अळजांकर, यांनी अँड. विशाल कदम यांच्या मार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर आज सुनावणी झाली असून सर्वांना 43 पेक्षा जास्त गुण मिळाले असून त्यांच्यापेक्षा कमी गुण असलेल्या इतर उमेदवारांना पुढील तारखेपर्यंत नियुक्ती मिळणार नाही. सदरील प्रकरणात अँड. सुविध कुलकर्णी व अँड. विशाल कदम यांनी भक्कम पणे बाजू मांडली. भारतीय संविधानातील कलम 14 चे उल्लंघन महावितरण कडून होत असून नोकरीतील संधीचे उल्लंघन होत असल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला. अनेक अनेक निकालांचे दाखले देखील न्यायालयात देण्यात आले. राज्य सरकारने घेतलेले शासन निर्णय व कॅबिनेटचे निर्णय न्यायालयासमोर सविस्तरपणे मांडले त्यामुळे न्यायालयाने आर्थिक मागास प्रवर्गातील नियुक्त्या तात्पुरत्या स्थगित करण्याचा आदेश देत महाराष्ट्र शासन व इतरांना नोटीस जारी केली आहे. अँड. स्नेहल जाधव यांनी देखील या प्रकरणात युक्तीवाद केला. महावितरण मार्फत अँड. बजाज यांनी काम पाहिले. पुढील सुनावणी पर्यंत मराठा समाजातील पात्र उमेदवारांच्या नियुक्त्या होतील अशी अपेक्षा न्यायालयाने व्यक्त केली. सदर न्यायालयाचा निर्णय फक्त याचिकाकर्त्यां पुरता मर्यादित असल्याचे देखील निर्णयात म्हटले आहे. त्यामुळे आर्थिक मागासलेल्या प्रवर्गातून पात्र असलेली इतर सर्व मराठा समाजातील उमेदवार ज्यांची निवड विविध विभागात झाली आहे ते आता न्यायालयात याचिका दाखल करू शकणार आहेत.

हेही वाचा :कृषि मंत्र्यांची कृषि विद्यापीठास भेट विद्यापीठाच्या एका संशोधनाने लाखो शेतकरी आनंदित होतात – कृषि मंत्री दादाजी भुसे

Share this story