ताज्या घडामोडीमहाराष्ट्र

*कामगार संघटनांचा 3 जुलै रोजी देशव्यापी आंदोलनाचा निर्णय*

सर्व कामगार संघटनांचा नाशिक येथे निर्णय

शेअर करा

 

शुभांगी शिंदे
नाशिक दि 25 जून

मोदी सरकारने 24 मार्च पासून लॉक डाउन लागू केल्यानंतर सर्व उद्योग, व्यवसाय, वाहतूक बंद करण्यात आले. त्यामुळे नागरिकांचे उत्पन्न बुडाले, कामगारांचा रोजगार गेला, व व्यवसाय बंद झाले, छोटे-मोठे कारागीर बेरोजगार झाले. विशेषता असंघटित क्षेत्रातील श्रमिकांना व गोरगरिबांना उपासमारीला तोंड द्यावे लागत आहे .या वर त्वरित उपाय योजना कराव्यात अशी मागणी कामगार संघटना कृती समितीने पत्रकार परिषदेत केली. या पार्श्वभूमीवर सर्व कामगार संघटनांनी ३ जुलै२०२० रोजी देशव्यापी आंदोलनाचा निर्णय घेतला आहे .या आंदोलनास शेतकरी, शेतमजूर, विद्यार्थी यांच्या संघटनांनीही पाठिंबा दिला आहे.

राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याखाली केंद्र सरकार व राज्य सरकारांनी ही टाळेबंदी लागू केली आहे. परंतु टाळेबंदी लागू केल्यानंतर नागरिकांना जगविण्यासाठी किमान नियोजन केले पाहिजे अशी तरतूद कायद्यात असतानासुद्धा केंद्र सरकारने याबाबत ठोस निर्णय घेतले नाहीत .उलट कामगार विरोधी व जनता विरोधी अनेक निर्णय केंद्र सरकारने या काळामध्ये घेतले. याच काळामध्ये केंद्रसरकार व मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेश सरकारने अनेक महत्त्वाचे कामगार कायदे स्थगित केले. अनेक राज्य सरकारांनी कामाचे तास आठ वरून बारा केले. केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता दीड वर्षासाठी गोठविण्यात आला. देशातील अत्यंत महत्त्वपूर्ण असलेल्या खाणी व इतर संसाधने यांची खाजगीकरण व विक्री करण्याचा निर्णय घेतला व लिलाव सुरू केले.एल आय सी चे भाग भांडवल विकण्यासाठी एजन्सीची नियुक्ती केली. याच काळामध्ये पेट्रोल-डिझेलची दर वाढ सातत्याने करण्यात येत आहे .उद्योग ,शेती, लहान उद्योजक ,कामगार, शेतकरी व कष्टकर्‍यांना दिलासा देण्याऐवजी केंद्र सरकार या सर्वांवर उलट आझे लादत आहे.

. केंद्र सरकारने जनधन खात्यावर रू.500 ,रेशन दुकानातून पाच किलो धान्य यासारख्या थातूरमातूर योजना जाहीर केल्या. कोरोनाविरूध्द उपाययोजना करण्यासाठी केंद्र सरकार राज्य सरकारांना पुरेशी आर्थिक सहाय्य करीत नाही.

राज्य सरकारही कोरोनाग्रस्त जनतेला दिलासा देण्यासाठी ठोस निर्णय घेत नाही. बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाकडे भरपूर निधी उपलब्ध असूनही बांधकाम कामगारांना फक्त दोन हजार रुपये आर्थिक साहाय्य देण्यात आले आहे .आशा कर्मचारी यांचे मानधन वाढ करण्याचे वेळोवेळी आश्‍वासन देऊनही त्याची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही, आता आशा कर्मचाऱ्यांना तीन जुलै पासून संपावर जाण्याची वेळ आली आहे. रिक्त पदे भरणे वआरोग्य खात्यातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम करण्याबाबत सरकार अजून निर्णय करीत नाही.

या पार्श्‍वभूमीवर देशातील सर्व कामगार संघटना व डाव्या पक्षांसह अनेक राजकीय पक्षांनी तसेच अर्थतज्ज्ञांनी अर्थव्यवस्थेत मागणी वाढविण्यासाठी आयकर लागू नसलेल्या नागरिकांना थेट आर्थिक मदत देण्याबाबत भूमिका मांडली आहे व त्यासाठी आग्रह केला आहे .परंतु केंद्र सरकार मात्र याबाबतीत निर्णय घ्यायला तयार नाही.

या मागण्यासाठी सर्व कामगार संघटनांनी 22 मे रोजी देशव्यापी आंदोलन केले . डाव्या पक्षांसह विरोधी पक्षांनी आंदोलने केली.परंतु केंद्र सरकार त्याची दखल घेत नाही .

केंद्र सरकारच्या या असंवेदनशीलते मुळे अर्थव्यवस्थेमध्ये मोठे संकट निर्माण झाले आहे व देशातील उद्योग व शेती क्षेत्र संकटात आहे.नागरिकांची, महिलांची ,मुलांची उपासमार होते आहे .

3 जुलै रोजी सर्व सहभागी संघटना, त्यांचे सभासद त्यांच्या कार्यालयासमोर, कारखान्यासमोर येऊन मानवी साखळी करून निदर्शने करण्यात करणार आहेत.जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सर्व संघटनांचे नेते एकत्र येऊन मानवी साखळी करण्यात येईल. जिल्ह्यातील विविध कारखान्याच्या गेट समोर कारखान्यातील कामगार मानवी साखळी करून निदर्शने करणार आहेत. जिल्ह्यात आशा कर्मचारी तीन जुलै पासून संपावर उतरणार आहेत, त्या प्राथमिक आरोग्य केंद्र व वेगळ्या ठिकाणी निदर्शने करतील. बांधकाम मजूर,घर कामगार ,रिक्षाचालक असंघटित कामगार, कामावरून कमी केलेले व वेतन न मिळालेले औद्योगिक कामगार, सलून कामगार हे गोल्फ क्लब मैदानावर शारीरिक अंतर ठेवून, मास्क लावून निदर्शने करणार आहेत.

आयकर लागू नसलेल्या नागरिकांना दरमहा दहा हजार रुपये याप्रमाणे सहा महिने आर्थिक सहाय्य करावे, दर मानसी दरमहा दहा किलो धान्य देण्यात यावे ,प्रवासी मजुरांना त्यांच्या गावी जाण्यासाठी मोफत व्यवस्था करण्यात यावी, मनरेगाची कामे किमान २०० दिवस देण्यात यावीत व किमान वेतन ६०० रुपये प्रतिदिन करण्यात यावे. शहरातही मनरेगाची कामे सुरू करावीत. सार्वजनिक आरोग्य सुविधा साठी जीडीपीच्या पाच टक्के खर्च करावा, सर्व प्रकारची शैक्षणिक फी माफ करावी. त्या काळातील विज बिल माफ करण्यात यावे. कामगारांना लॉकडाऊन काढायचे वेतन अदा करण्यात यावे तसेच सर्व कामगारांना कामावर घेण्यात यावे. केंद्र सरकार व राज्य सरकार मार्फत कामगार कायदे रद्द करण्याचे निर्णय मागे घ्यावेत.सार्वजनिक उद्योग व नैसर्गिक संसाधनाचे विक्रीचे निर्णय रद्द करावेत, सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता गोठण्याचा निर्णय मागे घ्यावा, रिक्त पदे भरण्यात यावीत, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम करण्यात यावे, बांधकाम व घरकामगारांना मंडळामार्फत आर्थिक सहाय्य देण्यात यावे,असंघटित कामगारांसाठी क्षेत्रनिहाय कल्याणकारी मंडळ स्थापन करण्यात यावीत. शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करावेत व खरीप पिकासाठी त्यांना सहाय्य करावे या मागण्यांसाठी हे आंदोलन करण्यात येत आहे.

३ जुलै रोजी कामगार व सर्व नागरिकांनी आपली ही मागणी पुढे रेटण्यासाठी शारीरिक अंतर ठेवून , मास्क लावून व इतर सर्व नियमांचे पालन करून आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे .

लोक डाऊन काळामध्ये नागरिकांना जगवण्याची जबाबदारी केंद्र व राज्य सरकारची आहे आणि म्हणून हे जन आंदोलन सुरू करण्यात येत आहे. जनतेच्या बाजू घेणाऱ्या सर्व जनसंघटना, संस्था, व्यक्ती स्वयंसेवी संस्था ,राजकीय पक्ष यांनीही या जन आंदोलनात सहभागी व्हावे. असे आवाहन नाशिक जिल्हा कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीच्या वतीने करण्यात येत आहे.
सीटू. आयटक इंटक हिंद मजदूर सभा राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना. यांचे पदाधिकारी अनुक्रमे डॉ. डी एल कराड.राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व राज्य अध्यक्ष सीटू.राजू देसले .
सेक्रेटरी आयटक. सुनंदा जरांडे ,सरचिटणीस , सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना. मोहन देशपांडे.विमा कर्मचारी संघटना.सिताराम ठोंबरे ,जिल्हाध्यक्ष सीटू .व्हि डी धनवटे.आयटक. संतोष काकडे .तुकाराम सोनजे. दिनेश सातभाई .संजय पवार .
सुनील जोशी आदी कामगार नेते पत्रकार परिषदेतला उपस्थित होते.

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close