*तळीरामांची अगतिकता आणि राज्याची दिवाळखोरी*
*तळीरामांची अगतिकता आणि राज्याची दिवाळखोरी*

मनोज सातपुते

                              राज्यात सरकारने ग्रीन ऑरेंज झोन मधील देशी विदेशी दारूचे दुकाने उघडण्यास परवानगी दिली आणि राज्यातील दारू पिणाऱ्या नागरिकांच्या तोंडाला पाणी सुटले, जसे नागरिकांच्या तोंडाला पाणी सुटले तसे सरकारलाही  हायसे वाटले.दिवसभर राज्यातील विविध जिल्ह्यातील दारूच्या दुकानांच्या समोरची गर्दीचे चित्र  विविध वृत्तवाहिनी वर  झळकत होते. जणू काही पहिल्यांदाच  महाराष्ट्रात दारूची दुकाने सुरु होणार होती.जसी पिणाऱ्यांची अगतिकता होती तशीच सरकारची अगतिकता पहावयास मिळाली, दारूच्या बातम्यांनी दिवस गेला आणि सरकारला कोरोनाला हरवल्याचा आनंद मिळाला .

                            कोरोनाच्या काळात सरकार कोरोनाशी लढा देताना हरल्याचे चित्र आज दिसले. जितकी कोरोनाची काळजी आजपर्यंत सरकारने केली. त्यापेक्षा जास्त काळजी देशी विदेशी मद्याची दुकाने सुरु करून लोकांची काळजी केल्याचे चित्र आज दिसले. त्याचे कारणही तसे आहे, राज्यातील सरकारची आर्थिक स्थिती डळमळीत होताना दिसत आहे. या आर्थिक स्थिती सावरण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला असल्याचे दिसत आहे. आणि सामाजिक माध्यमातून तसे चित्रही निर्माण करण्यात आले. मद्य पिणारे राज्याची अर्थव्यवस्था सुधारणार असेच काही कॅप्शन आणि चित्र whatsapp च्या माध्यमातून फिरत होते.एकूणच फक्त मद्यापीच आपल्या राज्याची अर्थव्यवस्था सुधारणार तेच खरे तारणहार आहेत असे चित्र निर्माण करण्यात आले.

                                   ३ मे रोजी राज्य सरकारने दारूच्या दुकानांचा निर्णय केला आणि ४ मे ला राज्यातील अर्थव्यवस्थेला कोरोनाची लागण झाल्याचा शासन निर्णय आला. या निर्णयानुसार निर्बधांमुळे राज्याच्या कर व करेतर महसूलात घट होऊन राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम झाला आहे. सदर संसर्गाचा प्रादूर्भाव अद्यापही वाढत असल्याने व त्यामुळे लागू केलेल्या लॉकडाऊनव्दारे घातलेल्या अनेक निर्बंधाच्या अनुषंगाने राज्याची आर्थिक घडी पुढील २-३ महिन्यातही अशीच राहण्याची शक्यता आहे. या वित्तीय स्थितीतून बाहेर पडून राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला उभारी आणण्याचे राज्यासमोर मोठे आव्हान आहे.या आव्हानावर मात करण्यासाठी दारू दुकाने सुरु करणे हे एक कारण असावे. राज्य सरकारने वित्तीय तुट भरून काढण्यासाठी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात कपात  करण्याचा निर्णय घेतला त्याला कर्मचाऱ्यांनी संमतीही दिली.त्याचबरोबर सर्व विभागांना या निर्णयाद्वारे कळवून फक्त ३३ टक्के निधी खर्च करण्याचे सुचविले आहे.एकूणच काही महिने राज्यात  नवीन कामे होणार नसल्याचे   चित्र आहे .

       राज्याच्या तिजोरीत वाढ होण्यासाठी सरकार उपाययोजना करत असले तरी सामान्य माणसाना त्रास दायक ठरत आहेत. मद्य विक्रीच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर गोळा होणार असला तरी टाळेबंदीच्या काळात कौटुंबिक हिंसा वाढविणारा  ठरणार आहे. राज्यात मद्य पिणाऱ्यामध्ये सामान्य नागरिकांची, मजुरांचे प्रमाण अधिक आहे. गेल्या दीड महिन्यापासून राज्यातील कामगार घरी बसून आहे. अनेक अस्थापना बंद पडल्या आहेत.नागरिकांना घराच्या बाहेर जाण्याची परवानगी नाही. अशा स्थितीत दोन वेळच्या जेवणाचे मजुरांच्या कुटुंबियांचे हाल होत असताना आता नवीन संकटाला या मजुरांच्या कुटुंबियांना सामोरे जावे लागणार आहे. त्यामुळे कौटुंबिक हिंसा वाढण्यास मदत होणार आहे. शिक्षणाचे प्रमाण कमी आणि मजुरीचे प्रमाण अधिक असलेल्या जिल्ह्यात दारू न मिळाल्याने दारूसाठी गुन्हेगारी वाढण्याचे लक्षण दिसत आहेत.

              औरंगाबादचे खासदार इम्तियाज जलील यांनी औरंगाबाद जिल्ह्यात दारू दुकानाला परवानगी दिल्यास आम्ही दुकाने बंद करू असे सांगून बेवड्याच्या तोंडची दारू पळविली आहे. त्यामुळे अजूनतरी येथे दारू दुकान सुरु करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला नाही. एकूणच दारूचे दुकाने सुरु करून सरकारने आपले सामाजिक आणि आर्थिक दिवाळखोरीचे दर्शन घडविले आहे.

दारू घेणाऱ्यांना आता इथून पुढे तळीराम सारखे संबोधले जाणार नाही ,कारण ते  लॉक डाउन मध्ये सरकारची तिजोरी भरण्याचे महत्वाचे काम करत आहेत. त्यामुळे त्यांना इथून पुढे ‘तळीराम’न संबोधता आधारस्तंभ म्हणून अजरामर होणार !त्यांची प्रतिष्ठा वाढली आहे .

Share this story