Teacher eligibility test सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षक पात्रता परीक्षा कोणाला असणार किंवा कोणाला नसणार याबाबत स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे आता सर्वच शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य असणार आहे.
२९ जुलै २०११ पूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना सेवेत राहण्यासाठी टीईटी उत्तीर्ण होणे आवश्यक नाही, परंतु पदोन्नतीसाठी टीईटी उत्तीर्ण होणे अनिवार्य आहे.
१ सप्टेंबर रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले की शिक्षण सेवेशी संबंधित सर्व शिक्षकांना सेवेत राहण्यासाठी किंवा पदोन्नती मिळविण्यासाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे.
न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. तथापि, ज्या शिक्षकांच्या सेवेत फक्त ५ वर्षे शिल्लक आहेत त्यांना खंडपीठाने दिलासा दिला.सेवेत राहण्यासाठी शिक्षकांना टीईटी उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे
१ सप्टेंबर रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले की शिक्षण सेवेशी संबंधित सर्व शिक्षकांना सेवेत राहण्यासाठी किंवा पदोन्नती मिळविण्यासाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे.
न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. तथापि, ज्या शिक्षकांच्या सेवेत फक्त ५ वर्षे शिल्लक आहेत त्यांना खंडपीठाने दिलासा दिला.
५ वर्षांपेक्षा जास्त सेवा असलेल्यांसाठी सक्तीचे
खंडपीठाच्या निर्देशानुसार, ज्या शिक्षकांच्या सेवेत ५ वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी शिल्लक आहे त्यांना सेवेत राहण्यासाठी टीईटी उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे. असे न केल्यास त्यांना राजीनामा द्यावा लागेल किंवा सक्तीची निवृत्ती घ्यावी लागेल.
अल्पसंख्याक संस्थांसाठी मोठे खंडपीठ निर्णय घेईल
हे निर्देश अल्पसंख्याक संस्थांना लागू होतील की नाही हे मोठ्या खंडपीठाद्वारे ठरवले जाईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. तामिळनाडू आणि महाराष्ट्रात अध्यापनासाठी टीईटीच्या आवश्यकतेशी संबंधित याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हा निर्णय दिला.
टीईटी परीक्षा म्हणजे काय?
शिक्षक पात्रता परीक्षा, किंवा TET, ही एक राष्ट्रीय पातळीवरील पात्रता परीक्षा आहे जी उमेदवार प्राथमिक आणि उच्च प्राथमिक वर्गांसाठी (इयत्ता पहिली ते आठवी) शिक्षक होण्यासाठी पात्र आहे की नाही हे ठरवते. ही परीक्षा २०१० मध्ये राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेने (NCTE) अनिवार्य केली होती.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
शिक्षण हक्क कायदा, २००९ च्या कलम २३(१) नुसार, शिक्षकांसाठी किमान पात्रता एनसीटीई द्वारे निश्चित केली जाईल. २३ ऑगस्ट २०१० रोजी, एनसीटीईने एक अधिसूचना जारी केली ज्यामध्ये इयत्ता १ ली ते ८ वी पर्यंत शिक्षक होण्यासाठी टीईटी उत्तीर्ण होणे अनिवार्य केले गेले.
एनसीटीईने शिक्षक पदांवर नियुक्त झालेल्या उमेदवारांना टीईटी उत्तीर्ण होण्यासाठी ५ वर्षांचा कालावधी दिला होता. नंतर तो आणखी ४ वर्षांनी वाढवण्यात आला.
एनसीटीईच्या नोटीसविरुद्ध उमेदवारांनी न्यायालयात धाव घेतली. मद्रास उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने जून २०२५ मध्ये सांगितले की २९ जुलै २०११ पूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना सेवेत राहण्यासाठी टीईटी उत्तीर्ण होणे आवश्यक नाही, परंतु पदोन्नतीसाठी टीईटी उत्तीर्ण होणे अनिवार्य आहे.
आता, सर्वोच्च न्यायालयाने सेवेत राहण्यासाठी आणि पदोन्नतीसाठी टीईटी उत्तीर्ण होणे अनिवार्य केले आहे. तथापि, अल्पसंख्याक संस्थांसाठी निर्णय अद्याप येणे बाकी आहे.
