Homeविशेष बातमीपश्चिम आशियाई संकट उपाययोजना : महाराष्ट्र शासनाचा मोठा निर्णय, सरकारी दौरे रद्द...

पश्चिम आशियाई संकट उपाययोजना : महाराष्ट्र शासनाचा मोठा निर्णय, सरकारी दौरे रद्द व इंधन बचतीवर भर

मुंबई | प्रतिनिधी

पश्चिम आशियामध्ये निर्माण झालेल्या गंभीर परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वपूर्ण उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत. केंद्र सरकार आणि पंतप्रधानांच्या आवाहनानंतर राज्य शासनाने ऊर्जा बचत, इंधन वापर कमी करणे, सार्वजनिक वाहतूक वाढवणे आणि अनावश्यक खर्च टाळण्यासाठी सर्व विभागांना विशेष सूचना दिल्या आहेत.

राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार सरकारी अधिकाऱ्यांचे परदेश दौरे रद्द करण्यात यावेत तसेच नवीन दौऱ्यांचे नियोजन टाळावे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. याशिवाय अधिकाऱ्यांनी कारपूलिंगचा वापर करावा आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेला प्राधान्य द्यावे, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

ऑनलाइन बैठका आणि वर्क फ्रॉम होमला प्राधान्य

पश्चिम आशियाई संकट उपाययोजना अंतर्गत मंत्रालयीन, विभागीय आणि जिल्हास्तरीय बैठका शक्यतो व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांनीही ऑनलाइन पद्धतीचा अवलंब करावा, असे शासनाने म्हटले आहे.

इंधन बचतीसाठी विशेष पावले

राज्य शासनाने इंधन बचतीवर विशेष भर दिला असून सरकारी वाहनांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढवण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच अधिकाऱ्यांनी आठवड्यातून एक दिवस मेट्रो, लोकल किंवा सार्वजनिक बसने प्रवास करावा, अशी सूचना करण्यात आली आहे.

खाद्यतेल वापर कमी करण्याचे निर्देश

परिपत्रकात खाद्यतेलाचा वापर कमी करण्यासाठी शाळा, अंगणवाडी, रुग्णालये आणि सरकारी भोजनालयांमध्ये मेनूमध्ये बदल करण्याच्या सूचना आहेत. पाम तेलाऐवजी मोहरी व शेंगदाणा तेलाचा वापर वाढवण्यावर भर देण्यात आला आहे.

नैसर्गिक शेती आणि सौरऊर्जेला प्रोत्साहन

पश्चिम आशियाई संकट उपाययोजना अंतर्गत नैसर्गिक आणि सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच “प्रधानमंत्री सूर्यघर” योजनेंतर्गत अधिकाधिक घरांवर सौरऊर्जा प्रणाली बसवण्यासाठी भर देण्यात येणार आहे.

शासनाच्या महत्त्वाच्या सूचना

  • सरकारी परदेश दौरे रद्द
  • सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर वाढवणे
  • ऑनलाइन बैठका आणि प्रशिक्षण
  • इलेक्ट्रिक वाहनांना प्राधान्य
  • खाद्यतेल वापर कमी करणे
  • नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन
  • ऊर्जा बचतीसाठी विशेष मोहीम

राज्य शासनाने सर्व प्रशासकीय विभाग, जिल्हाधिकारी आणि महानगरपालिका प्रशासनाला या सूचनांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular