शेतकऱ्यांना “ई पिक पाहणी”जाचक अट रद्द करून सरसकट अनुदान द्यावे

बीड

E pik pahani beed शेतकऱ्यांना राज्य सरकारच्या पिकविमा, पीक कर्ज, शासकीय अनुदान, पंतप्रधान सन्मान निधी, तसेच राज्य सरकारच्या नमो किसान योजना आदी विविध शेतींच्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी ” ई पिक पाहणी” ( इ.के.वाय.सी.) जाचक अट रद्द करण्यात यावी. ई पिक पाहणी करण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे अन्ड्राईड मोबाईल नसणे, खेड्यापाड्यात मोबाईलला रेंज नसणे, नोंदणीचे संकेत स्थळ सुरळीत चालत नाही, वारंवार सर्व्हर डाऊन होणे, त्यामुळे नोंदणी प्रक्रिया पुर्ण न होणे आणि मुख्य म्हणजे शेतकऱ्यांना स्वतःच्या मोबाईलवर ई पिक पाहणी नोंद करणे जमत नाही.

या विविध अडचणी असुन ” ई पिक पाहणीच्या जाचक अटींमुळे सन २०२३ मधील खरीप हंगामातील निम्म्यापेक्षा जास्त कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकरी अनुदानास अपात्र ठरले आहेत तर काही ठिकाणी ई -पीक पाहणी करूनही सातबारावर नोंद होत नसल्याने शेतकरी हवालदिल झाले आहेत .

त्यामुळे ई पिक पाहणी अट रद्द करून ७/१२ उताराप्रमाणे शेतकऱ्यांना सरसकट अनुदान देण्यात यावे या प्रमुख मागणीसाठी सामाजिक कार्यकर्ते तथा मुख्य प्रचार प्रमुख बीड जिल्हा माहिती आधिकार कार्यकर्ता महासंघ डॉ.गणेश ढवळे लिंबागणेशकर यांच्या नेतृत्वाखाली आज दि.२०. मंगळवार रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर लक्ष्यवेधी धरणे आंदोलन करण्यात आले.

या आंदोलनात शेख युनुस,शिवशर्मा शेलार, शेख मुबीन, बाळासाहेब मोरे पाटील, प्रदेशाध्यक्ष शिवशक्ती भिमशक्ती विचार मंच, प्रा.आण्णासाहेब मातकर जिल्हाध्यक्ष रासप,प्रा.बाळासाहेब सापनकर रासप तालुकाध्यक्ष बीड, पांडुरंग आंधळे, प्रदेशाध्यक्ष शिवशाहु ऊसतोड कामगार संघटना, आजिनाथ खेडकर,उप जिल्हाप्रमुख शिवसेना , सोपान काका मोरे, तालुकाप्रमुख शिरूर (कासार)आदि सहभागी होते.जिल्हाधिकारी बीड यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री, प्रधान सचिव,महाराष्ट्र राज्य कृषी मंत्री तथा पालकमंत्री बीड धनंजय मुंडे यांना निवेदन दिले.

ई पिक पाहणीची जाचक अट रद्द करून सातबारावर उताराप्रमाणे शेतकऱ्यांना सरसकट अनुदान द्यावे.

राज्य शासनाने सन २०२३ मधील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी ५००० रुपये प्रमाणे २ हेक्टर पर्यंत अर्थसहाय्य देण्याचा निर्णय शासन स्तरावर घेण्यात आलेला आहे.मात्र ज्यांनी मागील वर्षी
खरीप हंगामात ई पिक पाहणी केली आहे केवळ त्यांनाच ५ हजाराचे अर्थसहाय्य मिळणार आहे.बीड जिल्ह्यातील १० लाख ६९ हजार शेतकरी खातेदारांपैकी केवळ ४ लाख ९३ हजार शेतकऱ्यांनी ई पिक पाहणी केली आहे त्यामुळे ५ लाख ७५ हजार शेतकरी खातेदार या अनुदानापासून वंचित राहणार आहेत.

ई पिक पाहणी करूनही सातबारावर नोंद होईना त्यामुळे शेतकरी अनुदानापासून वंचित

ई -पीक पाहणी करूनही सातबारावर नोंद होत नसल्याचा गंभीर प्रकार शिवरूद्र आकुसकर रा.आडस ता.केज जि.बीड येथील शेतकऱ्याच्या बाबतीत घडला असुन यांनी मागील १० दिवसांपूर्वी त्यांचे बंधू शिवशंकर बबनआप्पा आकुसकर यांची ई पीक पाहणी केली.परंतु त्याची अद्याप सातबारावर नोंद झाली नाही.त्यांनी याचा स्क्रीन व्हिडिओ पुरावा म्हणून सादर केलेला आहे.त्यामुळे गतवर्षी ई पीक पाहणी करूनही सातबारावर नोंद न झाल्याने २०२३ सोयाबीन, कापुस अनुदानापासून वंचित राहणार आहेत.तसेच यावर्षीही ई पीक पाहणी करून सातबारावर नोंद होत नसल्याने शेतकरी पिक विमा सह विविध योजनांपासुन पुढील वर्षीही वंचित राहणार आहेत.त्यामुळे ई पिक पाहणीची जाचक अट रद्द करून सरसकट अनुदान देण्यात यावे.

ई पिक पाहणी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना अडचणी

अनेक शेतकऱ्यांकडे अन्ड्राईड मोबाईल नाही.तसेच खेड्यापाड्यात मोबाईलला रेंज नसते, नोंदणीचे संकेत स्थळ सुरळीत चालत नाही,सर्व्हर डाऊनचा प्रश्न वारंवार निर्माण होतो त्यामुळे नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण होत नाही.अनेक अशिक्षित शेतकऱ्यांना स्वतःच्या मोबाईल वर ई-पिक पाहणी नोंद करणे जमत नाही. वरील अडचणींमुळे ई पिक पाहणीची जाचक अट रद्द करून सरसकट अनुदान देण्यात यावे अशी मागणी करण्यात आली आहे.